2024-10-25 09:25:05
To encourage, faster adoption of electric vehicles, electric charging infrastructure and development of the EV manufacturing ecosystem, the Government of India has launched the PM e-Drive Scheme with an outlay of Rs. 10900 Cr. This scheme was launched on September 29, 2024, a great step to encourage electronic vehicle development and use. PM E-Drive is commenced from 1st October 2024 till 31st March 2026.
The EMPS-2024 program, which covers the number of electric two-wheelers (e-2w) and three-wheelers (e-3w) and their funding, will now be included under the PM E-DRIVE Scheme. This means the program will run for two years, from April 1, 2024, to September 30, 2024.
The Ministry of Heavy Industry, Govt. of India, with the approval of the Union Cabinet, Chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narender Modi has launched a scheme titled ‘PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM E-DRIVE) Scheme.
Under the PM E-DRIVE scheme, the subsidy for electric two-wheelers is set at Rs.5,000 for each kilowatt-hour of battery power. However, the total incentive for the first year cannot go over Rs.10,000.
The amount will be split by Rs. 2500 per kilowatt hour in the second year. Note one more thing the overall benefit will not exceed Rs 5,000. If we talk about the present scenario, some of leading electric scooter makers like OLA, TVS, and Ather have battery capacities of 2.88-4 kWh in price range of Rs 90,000 to Rs 1.5 lakh.
Ev customers can avail the demand incentive under this scheme through e-vouchers introduced by The Ministry of Heavy Industry (MHI). When a customer purchases it an e-KYC Aadhaar FACE authenticated e-Voucher will be generated by the scheme portal and a download link will be sent to the customer’s registered mobile number.
After that, the dealer will have to sign the e-voucher and then upload it to the PM E-DRIVE portal. After that, the signed e-voucher will be sent to the buyer as well as the dealer through SMS.
Under the PM E-DRIVE scheme, subsidies/demand incentives worth Rs 3,679 crore have been provided to incentivize e-2Ws, e-3Ws, e-ambulances, e-trucks and other emerging EVs. Under this scheme, 24.79 lakh e-2Ws, 3.16 lakh e-3Ws, and 14,028 e-buses will be supported.
A demand incentive of Rs 25,000 will be provided to Three-wheelers, including e-rickshaws in the first year and in the second year it will be halved by Rs 12,500.
Installation of 22,100 fast chargers for e-4Ws, 1,800 fast chargers for e-buses and 48,400 fast chargers for e-2W/3Ws are proposed under this scheme. The outlay for EVPCS (electric vehicle public charging stations) will be Rs 2,000 crore.
हाल ही में सरकार ने एक नयी स्कीम की शुरुआत की है -पीएम ई-ड्राइव | यह स्कीम पूरे देश में एक अक्टूबर लागू हो गयी है | इस स्कीम के अंतर्गत १०९०० करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसका लाभ करीब 20 लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को मिलेगा।
इस स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने, चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने और ईवी मैन्युफैक्चपरिंग ईकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साह्न मिले | एक अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक यह योजना लागू रहेगी । इसके साथ ही एक अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए लागू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को भी पीएम ई-ड्राइव योजना में शामिल कर लिया गया है।
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी बैटरी पावर के तय की गयी है अतः दोपहिया वाहनों को को 5,000 रुपये प्रति किलोवॉट घंटा तय की गई है | साथ ही योजना के दुसरे साल में इस राशि को आधा 2,500 रुपये प्रति किलोवॉट घंटा कर दिया जाएगा और कुल लाभ 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
वर्तमान समय में कुछ दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल कम्पनीज जैसे कि ओला, टीवीएस, ऐथर एनर्जी, हीरो विडा (हीरो मोटोकॉर्प) और चेतक बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से चार किलोवॉट घंटे तक है। इनकी कीमत 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच है।
इस योजना से जुडी जुडी साडी प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए मिबिले अप्प उसे किया जायेगा और साडी जानकारी मिलेगी | सब्सिडी प्राप्त करने के लिए ई-वाउचर बनाया जा सकेगा। एक आधार कार्ड पर सिर्फ एक वाहन की अनुमति होगी। वहां के बिकते ही ई-वाउचर तैयार हो जाएगा। पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपये तय किए गए हैं।
इस योजना के तहत e-2W, e-3W, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक-ट्रक और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी/डिमांड इंसेंटिव प्रदान किए गए हैं. इस योजना के तहत 24.79 लाख e-2W, 3.16 लाख e-3W, और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को फायदा होगा |